ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11,ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ‘ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼’ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।’ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋਹਰਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਸਭ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ਉੱਤੇ 2,000 ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗ ਲਿਆ।
ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਹਨ।