ਮਾਨਸਾ24 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ)ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 21 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਸਤੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪਗੜ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਾ 100 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਾ 150 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂਓ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲਵਾਲਾ,ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਪਾਲ ਦਸੌਂਧੀਆ,ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ,ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ,ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਨਸਾ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।