ਮਾਨਸਾ, 24,ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ) : ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ, ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਂਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 1ਜਨਵਰੀ 2016ਤੋਂ 1ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਪੇ-ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਅਤੇ 2.25 ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਐਨ,ਪੀ,ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਐਚ ਸੀ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਸੀ ਜੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸੋਹਲ, ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਕਾਂਤ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸਲ, ਜਗਸੀਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।