ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 8.3.2024(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)
ਸ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ, ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ!” ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ “ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਖੇਧੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। “ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਹੋ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ” ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ”
ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ “ਲਾਲ” ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਪਾਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼” ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।”
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ‘ਤਾਂਡਵ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਕਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਡਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।