*ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਭੜਕੇ ਮਾਲਕ*

0
143

ਬੁਢਲਾਡਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ):  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਬਿੱਲੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਪ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ 1% ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਵਲ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨਰਲ ਤੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਾਵਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਲੇਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 400 ਚੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈੱਲਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 7.32 ਪੈਸੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰਚ ਘਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਬਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 3.75 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਕਾਈ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਦਿ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਂਸਲਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਜਲਾਨ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੜੱਦੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਛੱਜੂ, ਨਰੇਸ਼ ਭੱਪਾ, ਮਨੀ ਬਾਂਸਲ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਨਚੰਦਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਗੁੜੱਦੀ, ਰਿੰਕੂ ਬੋੜਾਵਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਵਿਨੋਦ ਨੇਵਟੀਆ, ਟੀਟੂ ਬੀਰੋਕੇ, ਪਰਲਾਦ ਬੀਰੋਕੇ, ਦੰਮੀ ਬੱਛੋਆਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁੱਲੂ, ਸੇਠ ਰਿੰਪੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਪੁਰ, ਚੰਦਨ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਬੁਢਲ਼ਾਡਾ, ਸ਼ਿਸਨਪਾਲ ਕਾਲਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਰਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

NO COMMENTS