ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ ) : ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਥੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੀਆਈਐਲ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।