ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20,,ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ /ਹਨੀ ਬਾਂਸਲ) : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼, ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ onlineਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ. ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਪੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਸ ਬਿਨੈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨੂੰ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 60% ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70% ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।