ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21,ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਟੀਵੀ’ ਦੇ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਤ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ “ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ” ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SFJ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਨੇਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ” ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਚਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।