ਮਾਨਸਾ, 08 ਅਕਤੂਬਰ : (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ): ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ.ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।