ਮਾਨਸਾ 11 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਰਦਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਚੱਲਿਆ , ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਰੰਟੀਆ ਧਰੀਆ ਧਰਾਈਆ ਰਹਿ ਗਈਆ , ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2012 ਤੋ ਪੇਡਿਗ ਪਈ ਮਿਨੀਅਮ ਵੇਜ ਵੀ ਰੀਵਾਇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋ 12 ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬੱਝਵੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਰੰਟੀਆ ਪੂਰੀਆ ਕਰੇ , ਮਿਨੀਅਮ ਵੇਜ ਰੀਵਾਇਜ ਕਰੇ , ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ , ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾ ਰਾਹੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਠੋਸ ਪਲਾਨਿਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।