ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ :-ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕ—ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੂਰੀ/ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫਤਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਰਾੜ੍ਹ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜਦੂਰ, ਗਰੀਬ, ਆਮ ਲੋਕ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ—ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਜਰਤਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 2,50,000/— ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।