(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (23 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ’ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੂਰਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ?
ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।