ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ,ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਮਾਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਚੱਢਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।