ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ (Punjab GST) ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ’ (RDF) ਦੇ 1,500 ਤੋਂ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1,500 ਤੋਂ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਦਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ RDF ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ, ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ, ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ RDF ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਤੈਅ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ RDF ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।