*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ*,

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 08,(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ) ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲਿਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਲ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 130 ਰੁਪਏ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 114 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਰੁਪਏ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 2015 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 130 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 4,650 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੌਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1635 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 114 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 5327 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਆਮ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 100% ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾਲ ‘ਤੇ, 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ?

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ।