ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ – ਅਰਸ਼ੀ

ਬੁਢਲਾਡਾ 7 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਿੱਤ ਜਿੰਦਲ ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਣ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ *ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੱਦਦ ਦੇੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਲੰਬੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੋਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ *ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ *ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਗਰਾਜ ਹੀਰਕੇ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਮਲਕੀਤ ਮੰਦਰਾਂ, ਰਤਨ ਭੋਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਧੇਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਾਮੀਵਾਲਾ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਕਾਕਾ, ਬੰਬੂ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸ਼ੇਰਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਸ਼ੇਰਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗਾ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਕਰਨੈਲ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਥੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।