ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27,ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78-80 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ (ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 2) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ (ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 2) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਸੀਐਸ/ਐਚਸੀਐਸ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਡੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ BBMB ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਜਾਖੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਢਿੰਡਸਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।