ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 17 ਸਤੰਬਰ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 2022 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਐਫ.ਐਚ.ਟੀ.ਸੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ÷ ੍ਹਾਂ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ 7.60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਚ.ਟੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 9.99 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਝਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ÷ ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ-ਪਲੱਸ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓ.ਡੀ.ਐਫ ਪਲੱਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ÷ ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਝਵੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ÷ ੀਆਂ (ਟਾਈਡ ਤੇ ਅਨ-ਟਾਈਡ) ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਝਵੇਂ ਹਨ। ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 21 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ÷ ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਓ.ਡੀ.ਐਫ ਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ÷ ਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੋਕ ਪਿਟਸ/ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਜਾਈੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਈ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 24 ਮਈ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਟਾਈਡ ਜਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 100 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11399 ਪਿੰਡਾਂ (94.75 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਚ.ਟੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 17.50 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ) ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ÷ ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਨੀਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤਰਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਾਅ, ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
——-