ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਗੋਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“
ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਕੋਲਾ), ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ‘ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ `ਨਕਸਲਵਾਦ` ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਢਿੱਲ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ “ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ “ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ” ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ `ਤੇ ਬਣੀ ਉਲਝਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ `ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ”। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਐਲ. 480 ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ।“