ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਅਪਰੈਲ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।