ਮਾਨਸਾ 21-11-2021(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) : “ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੌ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 36000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀਆ ਫੋਟੋਆ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆ ਹਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।