ਮਾਨਸਾ 13 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਜਵਾਹਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਦੋਵੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪ ੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗੲਾਂੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਤੁਹਾਡ ੇ ਪਾਸੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਗੋਂ ਲ ੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਹੇ 37 ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 01—01—2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ ਜੋ ਮਾਣ ਭੱਤ ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸਕਮੀ 18000/—ਰੂਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2.72 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ, ਅਜੈਬ ਅਲੀਸੇ਼ਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 15—01—2015 ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰ ੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦ ੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤ ੇ ਜਾਣ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕ ੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤ ੇ ਜਾਣ।ਬਕਾਇਆਂ ਡੀ.ਏ 11# ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 258 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ 31—01—2025 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੁਲਜਾਮਾਂ ਪੱਖੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 3704 ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਪ ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨ ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫੀ ਮਜੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੁੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਟੇ੍ਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਪ ੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦ ੂਲੋਵਾਲ, ਬਿੱਕਰ ਮਘਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘਘ ਤਾਮਕੋਟ, ਸੇਠੀ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਜਗਦੀਸ ਰਾਏ, ਪ੍ਰਿੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲੈਰੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 01—01—2016 ਤੋਂ ਮਿਤ 30—06—2021 ਤੱਕ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।