(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ?
ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਦਰਅਸਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਐਮ ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 25 ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।