ਮਾਨਸਾ 20 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ):
ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਵਾਪਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 20.09.2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਲ ਡੋਰ ਏਰੀਅ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਏਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਏਰੀਆ ਲਾਲ ਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੇਵਨਿਊ ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26.05.2022 ਅਤੇ 13.06.2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਅਨਅਧਿਕਾਰੀਤ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੋ 2022 ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਡਿਪੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ 50 ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 01.06.2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1645 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰ. 820 ਮਿਤੀ 12.05.2023 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥਰਮਲ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਖੇ ਟੋਭੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਇਸ ਟੋਭੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਂਆਂ ਬੇਨਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ, ਆੜਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਿਆਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੰਦਗੜ੍ਹੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੋੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ,ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਾਬਕਾ ਆਮ.ਅਲ.ਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੀਰਬਲ ਬਸਪਾ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਸੀ ਪੀ ਈ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ,ਹਾਨਿਸ਼ ਬੰਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾਲ,ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੜਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਕਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਡਾ. ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਆਗਰਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।