ਮਾਨਸਾ 18 ਜੁੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1978 ਤੋ1992 ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋ ਹੀ 1992 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ papra/act 1995 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਅਤੇ ਇਸ papra act ਨੂੰ 10-15 ਲਈ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1995 ਤੋ 2015 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਸੈਨ ਅਕਲੀਆ, ਸੰਜੇ ਜੈਨ, ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸਪਾਰਸ ਜੈਨ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ , ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਪਾਲੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀਟੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਧੂ ਵਾਸੀਆ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੋਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਬਲਾ ,ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਮਨੀ ਗਰਗ, ਭੀਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਮਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ’ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ,ਸ਼ੀਤਲ ਗਰਗ , ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬਾਂਸਲ,ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ,ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ,ਧੀਰਜ ਗੋਇਲ ,ਅਸ਼ੋਕ ਲਾਲੀ , ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 26-05-2022 ਵਾਲੀ ਮੀਮੋ ਨੂੰ 7503 ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਟੇਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ papra act 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਨੂੰ amand ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।