ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 07 ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੇ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੂਚਾਲ, 2013 ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ 2014 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਂਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਭੂਚਾਲ (1991), ਲਾਤੂਰ ਭੂਚਾਲ (1993), ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ (2001), ਬੰਗਾਲ ਤੂਫਾਨ (2002) ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੜ੍ਹ (2004) ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀ।
2018 ਦੇ ਕੇਰਲ ਹੜ੍ਹ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2004 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।