ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਕੀਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ 2005’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 16 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੀਨੋਮ ਮੈਪਿੰਗ 2 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਕਰਸਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।”
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ WHO ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਧਾਰਣ ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।