ਮਾਨਸਾ, 11,ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਜੋਨੀ ਜਿੰਦਲ) : ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ *ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਰਿਹਾਇਸ, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ *ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਰਿਹਾਇਸ, ਖਾਣਾ, ਪੜਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਈਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜ਼ਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ: 33, ਡੀ.ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜ਼ਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।I/129508/2020