ਬਰਨਾਲਾ 30 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 303ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ‘ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ’ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।