ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਉਥੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ 3816 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਉਥੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 227 ਕੰਢੀ ਮਿਕਸਡ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ, 1146 ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, 1614 ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਚਟੀ/ਐਲਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1799 ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਚਟੀ/ਐਲਟੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰੀਕੰਡਕਟਰਿੰਗ, ਕੰਪੈਕਟ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਨਵੇਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, 35 ਨਵੇਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜੋੜਨ, 105 ਮੌਜੂਦਾ 66 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਿੰਗ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਈ.ਟੀ/ਓ.ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 3816 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 2290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਟੀ/ਐਲ.ਟੀ, ਆਈ.ਟੀ/ਓ.ਟੀ, 66 ਕੇਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਇੱਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਜ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡੀ.ਪੀ. ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।