*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ*

13 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ…

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1250/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 822 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 2028 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

1. ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

3. EDC ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

4. ਆਈਟੀ ਸਨਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

6. ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਤੋਂ 85 ਤੇ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 13 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ