ਮਾਨਸਾ 28 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ /ਜੋਨੀ ਜਿੰਦਲ) : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ- ਜੋੜ ਉਖਾੜਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ
ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋੜਵੇਜ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ-2 ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਈ.ਟੀ. ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਉੱਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰੋਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰਾਸਪੋਟ ਮਾਰੂ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭੀ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀ ਮਰਦ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ
ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ
ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ
ਲਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਹਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰਗੜੇ ਹੋਏ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾ
ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਏ.ਸੀ. ਇੰਟੈਕਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ
ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਪਰੇਟਰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਭੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-2 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੁੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਕੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਓ
ਨਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ-ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖ਼ਜਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।