ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਹੰਨੀ ਬਾਂਸਲ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੰਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1680 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 101 ਅਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ 4484 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2145 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਿਾਇਗੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਪੀਲ (ਆਰ.ਐਫ.ਏ.) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 9700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।———