(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈੱਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਿਰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2022-23 ਲਈ 13,141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।