ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ 305 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਮਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ/ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
—–