ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਉਠਾਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।