*ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*

0
38

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇੇ ਵਿਭਾਗ/ਕਾਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ 1-1-2016 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (3.74) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

NO COMMENTS