ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11,ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।