(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (70) ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ (71) ਹਨ। ਉਹ M/s ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਾਟਨਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਘਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।