ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ): ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ (Registry in Punjab) ‘ਤੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
2014 ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ। 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ, ਜੇਡੀਏ (ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।