ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06,ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ):: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੌਨਸੂਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ’ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 8-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ/ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਲੋਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਇਕਾਈ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਪਗ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?