ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11,ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਮਰਸ ਐਕਟ 1972’ ਤਹਿਤ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣੇ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੋ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਹੇਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਫਾਲ ਵਾਲੀ 14 ਹੇਕਟੇਅਰ ਗੈਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ 20.5 ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 21.8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਗੈਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।