ਮਾਨਸਾ 08 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 23 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਚ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 41 ਤੋਂ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਸੁਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 46 ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ (ਐਚਵੀਏਸੀ) ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 23 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 28 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।