ਮਾਨਸਾ 25ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 /15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ।ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਲੌਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ।ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੱਕੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੱਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।