*ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ…-ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ*

0
151

ਮਾਨਸਾ 13 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ )ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾ । ਜੋ ਆਮ ਘਰ ਜਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ  ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੌਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਡਿਉਟੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਸੁਖਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਵਰਗੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਅਕਲੀਆ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ,ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਪਾਲੀ ,ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ, ਸੀਤਲ ,ਭੀਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ ,ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ , ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਬਲਾ ,ਗੋਪਾਲ ਰਾਜ ਪਾਲੀ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

NO COMMENTS