ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ 44 ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਏ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੇਠ ਫੀਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਜ਼ (ਸਿਰਲੇਖ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਸ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਹੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹਟਾ ਕੇ ਤਿਮਾਹੀ ਫੀਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।