ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ): ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਾਰਧਨ ਭੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਾਲਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।