ਮਾਨਸਾ 29ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਜੋਨੀ ਜਿੰਦਲ ) ਲਾਕਡਾਉਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੋਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਪਛੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਤਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਸ ਸੋਸਣ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਲਾ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਕਰਜੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਸਲਾ, ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆ ਮੁਸਕਲਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆ ਸੁਖਦੇਵ ਮੰਦਰ, ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਲੱਲੂ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਕੀਆ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਘਰਾਗਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੱਘਰ ਖਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
