ਮਾਨਸਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁੱਲੀ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਸਜ਼’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020-21 (ਇਸ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਉਤਪਾਦਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ) ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕਠੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਲਈ ‘ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ’ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14.67 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਅਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਬਲਕ ਮਿਲਕ ਚਿੱਲਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਕੁਲਫੀ, ਘਿਉ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਬ ਐਗਰੋ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਮੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਮ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਈ.ਓ. ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।