ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25,ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ) ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਵਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈਐਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।